लगभग 20,000 से लेकर 33,000 तक के ऐनजीओ का लाइसेंस सरकार ने रद्द होने के बाद वे
कथित तौर पर एफसीआरए के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन किया गया,
इस प्रकार ये ऐनजीओस ने फॉरेन फंड्स सेउधार लिया था ।
आज गृह मंत्रालय के विदेश प्रभाग की समीक्षा के दौरान, यहां गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने
स्वयं सभी को इस सूचना से अवगत कराया । विस्तार प्रदर्शन के द्वारा, गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने
अधिकारिक रूप से कहा कि करीब 20,000 ऐनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को रद्द किया और
देश में केवल 13,000 ऐनजीओ को ही वैधता दी हैं ।
ऐनजीओ के कार्य की निरीक्षण का अभ्यास लगभग एक साल से शुरू था और अधिकारिक
स्रोतों द्वारा ये प्रक्रिया चलती रही थीं । 13,000 ऐनजीओस के बीच, लगभग 3,000 ऐनजीओ के
नवीनीकरण के लिए एप्लीकेशन जमा हो चुके हैं जबकि गृह मंत्रालय ने पहली बार एफसीआरए
के अन्तर्गतरजिस्ट्रेशन के लिए 2000 नये एप्लीकेशन के मामले स्वीकार किये हैं।
लगभग 300 ऐनजीओस पूर्वर्ती स्वीकृति वर्गीकरण के अन्तर्गत वर्तमान में हैं लेकिन एफसीआरए
के अन्तर्गत इसकी स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी है। तब भी, एफसीआरए ने लगभग 16 ऐनजीओस
के लाइसेंस को गृह मंत्रालय द्वारा इसका पुनः स्थापन किया हैं और इसके अलावा सभी केसेस
पुनः देखे जायेगे। और इन दोनों केसेस को छोड़कर, 14 ऐनजीओस को पूर्वर्ती स्वीकृति
वर्गीकरण के अन्तर्गत रखा जा चुका हैं जबकि दो ऐनजीओस के पेपर की अभी जाँच हो रही हैं ।
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